हिसार में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर, किसान संगठन का कार्यालय ढहा – कार्रवाई पर उठे सवाल

हिसार में बुधवार को प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर सख्ती दिखाते हुए बड़ा अभियान चलाया। अग्रोहा कस्बे के आदमपुर रोड स्थित अवैध कॉलोनी में जिला नगर योजना विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर बुलडोजर की मदद से निर्माण गिरा दिए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और जिले में ऐसी सभी संरचनाओं पर कार्रवाई जारी रहेगी।
कार्रवाई के तहत जिस इमारत को गिराया गया, वह किसान संगठन पगड़ी संभाल जट्टा के ब्लॉक अध्यक्ष केडी अग्रोहा का कार्यालय था। प्रशासन ने पहले उन्हें इमारत से सामान हटाने को कहा, लेकिन सामान नहीं निकाले जाने पर पीला पंजा चलाकर पूरी इमारत जमींदोज कर दी गई। अधिकारियों ने कहा कि अवैध कॉलोनियों में कोई निर्माण वैध नहीं है और आम नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी में निवेश न करें, ताकि भविष्य में उन्हें आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।
प्रशासन का सख्त रुख – नियम सबके लिए एक
जिला प्रशासन का मानना है कि अनियंत्रित तरीके से बसाई जा रही अवैध कॉलोनियां शहरी विकास के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं। बिना अनुमति, बिना आवश्यक सुविधाओं के विकसित ये कॉलोनियां न केवल नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठाती हैं, बल्कि शहर की योजना को भी प्रभावित करती हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और अवैध निर्माणों पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। चाहे व्यक्ति या संगठन कितना भी प्रभावशाली हो, नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे।
सुरक्षा के मद्देनज़र मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम दिया गया। अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की कि वे अवैध कॉलोनियों में प्लॉट या दुकान खरीदने से बचें, ताकि उनकी पूंजी सुरक्षित रहे।
किसान नेताओं का विरोध – कार्रवाई पर उठे सवाल
हालाँकि प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को कानून का पालन बताकर समर्थन जुटाने की कोशिश की है, लेकिन किसान संगठन ने इसे दुर्भावना से प्रेरित करार दिया है। किसान नेता केडी अग्रोहा ने आरोप लगाया कि अग्रोहा और आसपास कई अवैध कॉलोनियां प्रशासन की नज़र में होते हुए भी फल-फूल रही हैं, लेकिन सिर्फ उनके कार्यालय को निशाना बनाकर गिराया गया। उनका कहना है कि यह कार्रवाई पक्षपातपूर्ण नीति का परिचायक है और इससे किसानों में रोष व्याप्त है।
किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने चुन-चुनकर कार्रवाई करनी जारी रखी तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। वहीं, प्रशासन का कहना है कि अवैध कॉलोनियों में किसी भी तरह का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अभियान आगे भी जारी रहेगा।